नवलोक समाचार, भोपाल।
मध्यप्रदेश में दिन व दिन कर्मचारियों का टकराव सरकार के साथ बढता ही जा रहा है। एक तरफ आरक्षण्ा मुददे पर सरकार बैकफुट पर आ रही है। वही अब प्रदेश भर के शिक्षकों ने शिक्षा विभाग द्वारा ई अटेन्डेंस के लिए शुरू की गई एम शिक्षा मिञ एप का विरोध कर दिया है। राज्य अध्यापाक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने एम शिक्षा मिञ एप का विरोध करते हुए कहा है। कि एम शिक्षा मिञ एप का प्रयोग सिर्फ शिक्षा विभाग में ही लागू किया जा रहा है, अन्य विभागों में नही। यदि आनलाइन उपस्थिति की ही बात है तो शिक्षा विभाग में ही क्यो।
राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश्ा यादव ने बताया कि जब तक इस प्रकार की व्यवस्था सभी विभागों में लागू नही कि जाती है। साथ ही शासन स्तर पर ही एप चलाने के लिए मोबाइल , डाटा नेट पैक, का भत्ता आदि की व्यवस्था नही की जाती, तक हम इसे स्वीकार्य नही करेगें। आनलाइन उपस्थिति के लिए अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भी शासन ऐसी ही व्यवस्था शुरू करे फिर शिक्षा विभाग एम शिक्षा मिञ एप को स्वीकार करेगा। अन्यथा मुख्यमंञी और शिक्षा विभाग के मंञी इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी करें। राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव सहित होशंगाबाद जिले के अध्यक्ष उमेश ठाकुर ने अध्यापक, संविदा कर्मी , गुरूजी सहित सभी से अपील की है कि वे पूरे प्रदेश भर में इस ऐप का विरोध करें।
मध्यप्रदेश में किसी विभाग द्वारा उपस्थिति को अनिवार्य करने के लिए सरकार ने भले ही अच्छे मन से शुरूआत की है । लेकिन अब इस व्यवस्था को सभी विभागो में शुरू करने की बात सामने आ रही है। जिसकी आवाज शिक्षकों के हितों के लिए लडाई लडने वाले संगठन ने उठाई है। वही बातचीत में राज्य अध्यापक संघ के अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा है, कि यदि तत्काल व्यवस्था में सुधार नही किया गया तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगें, भेदभाव बिल्कुल भी र्बदास्त नही किया जाएगा।
इनका कहना है
सरकार की इस व्यवस्था का राज्य अध्यापक संघ विरोध करता है, एम शिक्षा ऐप जैसी व्यवस्था अन्य विभागों में भी लागू की जाना चाहिए। यदि व्यवस्था में सुधार नही हुआ तो हम आंदोलन भी करेगें।
जगदीश्ा यावद
प्रदेश अध्यक्ष ,
राज्य अध्यापक संघ मप्र
